मिथिलेश कुमार पाण्डेय व्यूरो चीफ औरंगाबाद।
औरंगाबाद।आज दिनांक 19 दिसंबर 2025 को कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रिसियप के पंचायत सरकार भवन, रिसियप के मैदान में जिला पदाधिकारी,औरंगाबाद अभिलाषा शर्मा के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह की अध्यक्षता में “प्रशासन गाँव की ओर अभियान” कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम बिहार गीत गायन से किया गया। तत्पश्चात उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अन्य वरीय पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित आम जनता को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से आम नागरिकों को किस प्रकार लाभ पहुँच रहा है तथा इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाना है।
उप विकास आयुक्त ने “प्रशासन गाँव की ओर अभियान” के उद्देश्य की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि सुशासन सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुँचाना है, ताकि सभी विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाएँ आमजनों को सीधे उनके गाँव एवं चौपाल पर उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने बताया कि कुटुंबा एक आकांक्षी प्रखंड है, इसलिए जिला मुख्यालय से हटकर कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत रिसियप पंचायत में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।उन्होंने उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों से अपील की कि इस शिविर की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण इस शिविर का लाभ उठा सकें।
उन्होंने बताया कि इस शिविर में कुल 17 विभागों के 25 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आम जनता की शिकायतें एवं आवेदन भी प्राप्त किए गए, जिनका निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाएगा। उन्होंने सभी वरीय पदाधिकारियों को शिविर की सतत मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया तथा कहा कि सुशासन सप्ताह की अवधि में प्राप्त सभी आवेदनों का निष्पादन केवल फाइलों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर भी प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाए।
उप विकास आयुक्त ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाना प्रशासन का कर्तव्य है। सरकार इस दिशा में दृढ़ संकल्पित है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी उद्देश्य से सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं, ताकि लोग योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें एवं उनका लाभ उठा सकें।
कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित शिविर के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत सामाजिक पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, निःशक्तता पेंशन योजना आदि का पंजीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त बैंकिंग शिविर के माध्यम से खाता खोलने एवं वित्तीय पोषण से संबंधित सेवाएँ प्रदान की गईं। मनरेगा जॉब कार्ड धारकों का पंजीकरण, राशन कार्ड से संबंधित सेवाएँ, सात निश्चय–2 अंतर्गत नल-जल योजना, कौशल विकास योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता पंजीकरण आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर दवा वितरण, नेत्र परीक्षण एवं चश्मा वितरण, रक्त जाँच, आयुष्मान भारत कार्ड तथा यूडीआईडी कार्ड से संबंधित सेवाएँ प्रदान की गईं। बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित पेंशन एवं अन्य लाभार्थी योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास शिविर, आईसीडीएस से संबंधित लाभार्थी योजनाएँ, शिक्षा विभाग से संबंधित योजनाएँ तथा भूमि से संबंधित विवादों के निपटारे हेतु भी स्टॉल लगाए गए। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों की लाभकारी योजनाओं के माध्यम से आमजनों की समस्याएँ एवं प्रतिक्रियाएँ प्राप्त कर उनका त्वरित निष्पादन किया गया।
शिविर के दौरान पशुपालन विभाग से कुल 34 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका पूर्ण रूप से निष्पादन किया गया। पी.एच.ई.डी. विभाग से प्राप्त 08 आवेदन, श्रम संसाधन विभाग से प्राप्त 15 आवेदन, भारत गैस एजेंसी से प्राप्त 01 आवेदन, कल्याण विभाग से प्राप्त 31 आवेदन, मनरेगा से प्राप्त 74 आवेदन, बाल विकास परियोजना विभाग से प्राप्त 11 आवेदन, कृषि विभाग से प्राप्त 19 आवेदन तथा लोहिया स्वच्छता अभियान विभाग से प्राप्त 37 आवेदनों का भी पूर्ण रूप से निष्पादन किया गया। जिला उद्योग केंद्र से प्राप्त 42 आवेदन, स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त 312 आवेदन, जीविका से प्राप्त 55 आवेदन, सामाजिक सुरक्षा कोषांग से प्राप्त 35 आवेदन तथा जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण से संबंधित 10 आवेदनों का पूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया गया।इसके अतिरिक्त जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र से कुल 32 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 05 आवेदनों का निष्पादन किया गया। आपूर्ति विभाग से प्राप्त 33 आवेदनों में से 01 आवेदन का निष्पादन किया गया। आवास विभाग के अंतर्गत 41 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 25 आवेदनों का निष्पादन किया गया। राजस्व विभाग से प्राप्त 11 आवेदनों में से 04 आवेदनों का निष्पादन किया गया। पंचायती राज विभाग से प्राप्त 06 आवेदनों में से 05 आवेदनों का निष्पादन किया गया। आधार कार्ड सेवा से संबंधित 38 आवेदनों में से 33 आवेदनों का निष्पादन किया गया।जिला पदाधिकारी औरंगाबाद द्वारा शेष लंबित आवेदनों के शीघ्र एवं समयबद्ध निष्पादन हेतु संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
इस कार्यक्रम में अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी इफ्तेखार अहमद,अनुमंडल पदाधिकारी संतन कुमार सिंह, सिविल सर्जन लालसा सिंह, निदेशक डीआरडीए अनुपम कुमार, जिला परिषद उपाध्यक्ष किरण सिंह, रिसियप पंचायत की मुखिया रेखा देवी सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण नागरिकों की उपस्थिति रही।