संपादक डॉ मदन मोहन मिश्र की रिपोर्ट .
ATHNEWS11GROUP-राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपाई) के सहयोग से आयोजित "राज्य आयोगों एवं न्यायाधिकरणों के समक्ष मुद्दे एवं चुनौतियां विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज महाबौधि सांस्कृतिक केंद्र, बोधगया के कन्वेंशन हॉल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
इस कार्यक्रम में 17 राज्यों के लगभग 180 प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें विभिन्न उच्च न्यायालयों के वर्तमान एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश, राज्य आयोगों एवं न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य सरकारों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा बिहार के महाधिवक्ता पी. के. शाही सहित कानूनविद शामिल थे।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और मुख्य भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अर्थ-न्यायिक निकायों को मजबूत बनाने और समय पर न्याय प्रदान करने में उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। माननीय न्यायमूर्ति डॉ. बिद्युत रंजन सारंगी, सदस्य, एनएचआरसी, माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन, झारखंड उच्च न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद, न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति डॉ. संजीव कुमार पाणिग्रही, उड़ीसा उच्च न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़, माननीय न्यायमूर्ति पूर्णेन्दु सिंह, न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान, न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति से सम्मेलन की शोभा बढ़ाई।
सम्मेलन में कई उच्च न्यायालयों के कई पूर्व माननीय न्यायाधीशों ने भी अपने विचार रखे। सम्मेलन में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कई अन्य न्यायाधिकरण और आयोगों के अध्यक्ष, अध्यक्ष और सदस्य भी शामिल हुए। सम्मेलन में के, के, पाठक, आई.ए.एस., महानिदेशक, बिपार्ड और डॉ. बी. राजेंद आई.ए.एस., अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की उपस्थिति भी शामिल थी, जिन्होंने शासन में सुधार के लिए नीति-संचालित संवाद और क्षमता निर्माण पहल की भूमिका पर जोर दिया। सम्मेलन में कई अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और भूमि सुधार उप समाहर्ता भी मौजूद थे। दिन भर चले इस सम्मेलन में दो पूर्ण सत्र और तीन ब्रेकआउट सत्र शामिल थे, जहाँ विशेषज्ञों ने राजस्व बोर्ड के कामकाज, उपभोक्ता अधिकार, मानवाधिकार, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेट), 2016 और सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। चर्चाओं में लंबित मामलों, बुनियादी ढांचे और स्टाफिंग अंतराल और अधिकार क्षेत्र के ओवरलैप जैसी प्रणालीगत चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। पैनलिस्ट ने संस्थागत समन्वय, प्रक्रियात्मक दक्षता और न्यायनिर्णयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कार्रवाई योग्य समाधान भी प्रस्तावित किए। सम्मेलन ने उच्च प्रभाव वाली राष्ट्रीय स्तर की चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए BIPARD की निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यह BIPARD द्वारा आयोजित हाल के सम्मेलनों की गति पर आधारित है, जिसमें डेटा-संचालित शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन (अक्टूबर 2024), नए आपराधिक कानूनों पर राष्ट्रीय सम्मेलन (नवंबर 2024), विकसित भारत 2047 पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन (जनवरी 2025), और "कोर्ट डॉकेट्सः विस्फोट और बहिष्करण" पर पूर्वी क्षेत्र-। क्षेत्रीय सम्मेलन (फरवरी 2025) शामिल हैं।
जैसे ही इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का समापन हुआ, प्रतिभागियों ने आशा व्यक्त की कि सम्मेलन से प्राप्त अंतर्दृष्टि और सिफारिशें राज्य आयोगों और न्यायाधिकरणों के ढांचे को मजबूत करने, न्याय तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने और देश भर में अधिक मजबूत शासन तंत्र का मार्ग प्रशस्त करेंगी।