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सरकारी मान्यता के बावजूद JLTRC इंटर कॉलेज में लड़कियों के प्रवेश पर रोक, अभिभावकों में आक्रोश.




बस्ती। जनपद के कलवारी क्षेत्र में स्थित झिनकू लाल त्रिवेनी राम चौधरी इंटर कॉलेज में दशकों से बालिकाओं को प्रवेश न देने के मामले ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्ष 1957 में स्थापित और उसी वर्ष को-एजूकेशन की मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में आज तक किसी भी बालिका को प्रवेश नहीं दिया गया। यह मामला शिक्षा में लैंगिक भेदभाव और मिशन शक्ति अभियान की प्रभावशीलता पर सीधा प्रश्नचिह्न है।


अभिभावकों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन लड़कियों को गेट तक प्रवेश की अनुमति नहीं देता। इसके चलते आसपास के गांवों की हजारों बालिकाओं को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या फिर ऊंची फीस वाले निजी स्कूलों में पढ़ने जाना पड़ता है। इससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है।



ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय के प्रबंधक ने लड़कियों के लिए अलग निजी स्कूल खोल रखा है, जहां ऊँची फीस ली जाती है। यह शिक्षा के अधिकार और सरकारी नीतियों का खुला उल्लंघन है। ग्रामीणों ने इसे बालिकाओं के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया।


इसी बीच, 20 जून 2025 को विद्यालय के कुछ पूर्व छात्रों ने “JLTRC Alumni Association” नाम से एक अनधिकृत व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में प्रबंधक अमित चौधरी की मौजूदगी में 23 अक्टूबर को कार्यक्रम आयोजित करने और क्यूआर कोड के जरिए धन एकत्र करने की जानकारी साझा की गई। इस गतिविधि के लिए किसी भी संस्थागत या प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई है।


ग्रामीणों और अभिभावकों ने मांग की है कि बालिकाओं के प्रवेश पर लगी रोक को तुरंत हटाया जाए। विद्यालय प्रबंधक और प्रबंधन समिति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही फंड कलेक्शन की जांच कर एफआईआर दर्ज की जाए और मिशन शक्ति अभियान के तहत विद्यालय की विशेष निगरानी की जाए।


अभिभावकों ने मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्य शिक्षा मंत्री, डीआईओएस और जिला प्रशासन से तत्काल संज्ञान लेकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। राज्य स्तरीय गैर लाभकारी संस्था के प्रबंधक दीपक कुमार ने कहा कि यह मामला केवल जिला प्रशासन नहीं बल्कि राज्य सरकार के लिए भी चुनौती है, क्योंकि यह सीधे महिला शिक्षा और सरकारी नीतियों की विश्वसनीयता से जुड़ा है।


जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती ने लड़कियों के साथ भेदभाव के इस मामले पर संज्ञान लिया है और जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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