संजय तिवारी।
सासाराम (रोहतास)- कांग्रेस सहकारिता विभाग के प्रदेश महासचिव राजेंद्र पासवान ने एक विशेष भेंट वार्ता में कहा है कि आजाद भारत में यह पहले जातीय जनगणना के कार्य रूप देने से सामाजिक न्याय की बुनियाद और मजबूत होगी एवं संवैधानिक तौर पर जिसकी जितनी आबादी उसे उतना ही हर क्षेत्र में हक मिलेगा। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति का यह ऐतिहासिक फैसला है। सोमवार को संवाददाता से एक विशेष भेंट वार्ता में कही है। इसके साथ ही श्री पासवान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की आरक्षण के लाभ नहीं देने की मांग भारत सरकार से किया है और कुछ वैसे सुरक्षित सीट जो समाप्त कर दूसरे पिछड़े वंचित सीट को सुरक्षित करने की दिशा में सार्थक पहल की जानी चाहिए। चुकी संविधान में यह बात अंकित है कि हर 10 वर्षों पर सुरक्षित सीटों पर आरक्षण का लाभ लेकर जो व्यक्ति साधन संपन्न हो गया हो वह सुरक्षित सीट और व्यक्ति में बदलाव किया जाए, ताकि सुरक्षित सीटों का लाभ दूसरे वंचित दलित को मिल सके और उसका भी उत्थान हो सके।
देश हित में संविधान के अनुसार यह भी जरूरी है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की आरक्षण का लाभ देना बंद किया जाए। इन दोनों नेताओं का काफी उत्थान हो चुका यह दोनों साधन संपन्न हो चुके हैं और इनका सुरक्षित सीट का भी विकास हो चुका है। यह दोनों नेता अपनी पार्टी बनाकर खुद सुरक्षित सीटों पर अपना अपना उम्मीदवार भी दे रहे हैं। इस मसले पर भी भारत सरकार और निर्वाचन आयोग को संवैधानिक तौर पर सार्थक पहल करने की जरूरत है। पूर्व में नवानगर क्षेत्र सुरक्षित था जहां से कम्युनिस्ट पार्टी से लाल बिहारी प्रसाद विधायक हुआ करते थे जिसे सुरक्षित सीट की समाप्त कर बक्सर जिला के राजपुर सीट को सुरक्षित किया गया है।