महाराजगंज:-जनपद के सिसवा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा परसा गिदही में हुए मनरेगा घोटाले का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। ग्रामीणों के बीच यह मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव के लोगों का कहना है कि लाखों रुपये की योजनाओं के नाम पर कागजों पर काम दिखाया गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर न तो रोजगार गारंटी के तहत कार्य पूरे हुए और न ही मजदूरों को समय पर भुगतान मिला।
ग्राम सभा के कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इस घोटाले में वीडियो (ग्राम विकास अधिकारी) की संलिप्तता हो सकती है। उनका कहना है कि यदि अधिकारी स्तर से सही जांच की गई होती तो अब तक दोषियों पर कार्रवाई हो चुकी होती। परंतु महीनों बीत जाने के बाद भी जांच आगे नहीं बढ़ने से शक और गहरा गया है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि शिकायतें ब्लॉक और जिला स्तर पर कई बार की गईं, लेकिन हर बार जांच के नाम पर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही पारदर्शी जांच कर दोषियों को बेनकाब नहीं किया गया, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया कि जब योजनाओं के लिए सरकारी पोर्टल पर भुगतान और प्रगति का ब्यौरा मौजूद है, तब जमीनी स्तर पर काम क्यों नहीं दिखता। उनका मानना है कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि मिलीभगत का परिणाम हो सकता है।
अधिकारियों की चुप्पी-==
संपर्क करने पर ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने आधिकारिक बयान देने से परहेज किया। सिर्फ इतना कहा गया कि मामले की जांच चल रही है। लेकिन गांव के लोग इस "जांच" को सिर्फ समय बिताने की कवायद मान रहे हैं।
ग्रामीणों की मांग====
जिला प्रशासन की उच्च स्तरीय जांच टीम गठित की जाए।
वीडियो साहब समेत संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच हो।
योजनाओं के अधूरे कार्यों को पूरा किया जाए और मजदूरों का बकाया भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
यह मुद्दा अब न केवल परसा गिदही ग्राम सभा बल्कि पूरे सिसवा ब्लॉक में लोक चर्चा का मुख्य विषय बन गया है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिला प्रशासन जल्द सख्त कदम उठाकर जनता के विश्वास को बहाल करेगा।
प्रभारी महराजगंज
कैलाश सिंह.